एक प्रतिभूति खाता क्या है?

ASBA : जानिए शेयर बाजार में निवेश करने वालों को कैसे फायदा पहुंचाएगा

आइए अब इस प्रस्तावित प्रणाली के बारे में विस्तार से जानते हैं:

ASBA क्या है?

ASBA (Application Supported by Blocked Amount), एक खास तरह का पेमेंट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल आईपीओ के लिए अर्जी लगाने के दौरान होता है। वर्ष 2008 से यह उपयोग में है। इससे पहले, निवेशकों को आईपीओ के लिए आवेदन करते समय या तो पैसा चेक से जमा करना होता था या आईपीओ एक प्रतिभूति खाता क्या है? के उद्देश्य से बनाए गए एस्क्रो खाते (escrow account) में अपने खाते से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना पड़ता था।

उस समय, एक आईपीओ के बंद होने और शेयरों के आवंटन के बीच की समयावधि 10 दिनों से अधिक थी। नतीजतन, पैसा एक निवेशक के बैंक खाते से डेबिट हो जाता था, भले ही उसे शेयर का आवंटन हुआ हो या नहीं।

ASBA के आने के साथ ही पेंमेंट की पूरी प्रक्रिया बदल गई। इस सिस्टम के तहत आईपीओ के लिए अर्जी देते समय केवल एक निवेशक के बैंक खाते में पैसा अवरुद्ध (ब्लॉक) रहता है। शेयरों के आवंटन के मामले में, आवश्यक धनराशि डेबिट हो जाती है जबकि आवंटन नहीं होने की स्थिति में पूरी ब्लॉक्ड राशि अनब्लॉक्ड हो जाती है।

सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA क्यों?

फिलहाल semi-ASBA जैसी प्रणाली उन निवेशकों के लिए पहले से ही मौजूद है जिनके पास 3-इन-1 बैंक खाता है। इस तरह की सुविधा आमतौर पर ऐसे ब्रोकरेज हाउस देते हैं, जिनकी खुद (यानी प्रमोटर की) की बैंकिंग सेवाएं हैं। 3-इन-1 खाते में एक बचत बैंक खाता (सेविंग बैंक अकाउंट), एक डीमैट खाता और एक ट्रेडिंग खाता शामिल होता है।

यहां ऑर्डर देने के समय आवश्यक फंड डेबिट हो जाता है। ऑर्डर देने से पहले फंड के भुगतान की जरूरत नहीं होती। यह इसलिए संभव है क्योंकि बैंक ब्रोकरेज हाउस, जो इसकी सहायक कंपनी है, को अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करता है।

हालांकि, एक बैंक तीसरे पक्ष के ब्रोकरेज हाउस के लिए ऐसा नहीं करता है। नतीजतन, निवेशकों को अपने ट्रेड से पहले भुगतान (फंड ट्रांसफर) करना होता है।

सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA जैसी प्रणाली के लागू होने के बाद, निवेशक केवल यह सुनिश्चित करके आदेश दे सकेंगे कि उनके बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि है। आईपीओ की तरह, पैसा तभी निकलेगा जब ट्रेड की पुष्टि हो जाएगी।

दुरुपयोग पर लगाम

हाल के वर्षों में, ब्रोकर्स द्वारा निवेशकों की प्रतिभूतियों का दुरुपयोग करने के कई उदाहरण सामने आए हैं। ब्रोकर पहले अपने क्लाइंट की प्रतिभूतियों को एक ट्रेडिंग खाता खोलते समय प्राप्त पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के माध्यम से एक्सेस करने में सक्षम थे। इतना ही नहीं ब्रोकर्स की पहुंच ग्राहकों द्वारा रेहन के रूप में गिरवी रखी प्रतिभूतियों तक भी थी।

इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए, सेबी ने ‘pledge and re-pledge’ नामक एक तंत्र की शुरुआत की और पॉवर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) के चलन को भी समाप्त कर दिया।

नई प्रणाली के तहत, निवेशक ब्रोकर्स को उनकी प्रतिभूतियों तक सीधे पहुंच की अनुमति के बिना, अपनी गिरवी प्रतिभूतियों का उपयोग जमानत के तौर पर कर सकते हैं। इस सिस्टम के तहत निवेशकों के प्रतिभूतियों के दुरुपयोग पर लगाम लगा है।

सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रोकर्स को भी निवेशकों के धन तक पहुंच प्राप्त न हो। वर्तमान में, ब्रोकर अपने पास पड़े निवेशकों के पैसे पर फ्लोट (float) का उपयोग कर कमाते हैं। इसके अलावा, ऐसे भी उदाहरण हैं जब ब्रोकरों ने सेबी के आदेशानुसार 30 दिनों या 90 दिनों की अवधि के बाद उनके पास पड़े बेकार धन को वापस नहीं किया।

हालांकि, जून में सेबी द्वारा जारी एक सर्कुलर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ब्रोकर निवेशक के रनिंग अकाउंट का सेटलमेंट निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित करें।

कार्यान्वयन को लेकर एक प्रतिभूति खाता क्या है? चुनौतियां

सेबी ने अभी तक सेकेंडरी मार्केट के लिए ASBA के कार्यान्वयन को लेकर न तो कोई सर्कुलर जारी किया है या कोई समय सीमा निर्धारित की है। इस सप्ताह एक कार्यक्रम में सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद, नई प्रणाली कुछ महीनों में तैयार हो जाएगी।

इंडस्ट्री प्लेयर्स का कहना है कि आईपीओ बाजार के लिए ASBA के अमल में आए हुए एक दशक से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन इसे सेकेंडरी मार्केट में लाने पर अधिक जटिल चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।

ग्राहक द्वारा एक दिन में किए जाने वाले कई ट्रेड के लिए पैसे को ब्लॉक करने और अनब्लॉक करने के बहुत सारे उदाहरण होंगे। इसके अलावा, ASBA में भी, विफलता दर और ब्लॉक करने में अधिक समय लगने जैसे मुद्दे हैं।

5पैसा के सीईओ प्रकाश गगदानी कहते हैं, 'वहीं इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि, पूरी फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया मानकीकृत होगी। मुझे लगता है कि बैंकों, ब्रोकर्स और अन्य बिचौलियों के बीच परिचालन कार्यान्वयन में लगने वाले वक्त के मद्देनजर इसे लागू होने में कुछ समय लगेगा।'

एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के अध्यक्ष कमलेश शाह कहते हैं, 'मार्जिन सिस्टम को नई प्रणाली के साथ संबद्व करने की आवश्यकता होगी। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (एफएंडओ) में, केवल मार्जिन कलेक्ट किया जाता है। नई प्रणाली के के तहत निवेशक द्वारा बैंक को कई निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। कई इंट्राडे ट्रेड करने वाले लोगों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम होगा।'

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खाता संख्या: 000000244012928

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डिपॉजिटरी ट्रस्ट कॉर्प (डीटीसी): 0902
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कानूनी सहायता सोसायटी का एफएफसी खाता
एफएफसी खाता संख्या - H77843003
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खाता प्रतिनिधि
855 - 898 2705
[email protected]
जेपी मॉर्गन चेज
390 मैडिसन एवेन्यू
न्यूयॉर्क, एनवाई 10017

कॉर्पोरेट मिलान

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प्रयोक्ताा गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विभिन्न प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शस्त्र प्रभाग का लाइसेंस संबंधी प्रपत्र, विदेशी प्रभाग का वीजा के लिए प्रपत्र, पुलिस प्रभाग का आईपीएस प्रपत्र और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रपत्र यहाँ दिए गए हैं। प्रशासनिक और स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग के प्रपत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं।

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आंतरिक सुरक्षा विभाग के बारे में जानकारी

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आंतरिक सुरक्षा विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-प्रथम और आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-द्वितीय से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम, नियम और शस्त्र अधिनियम, एक प्रतिभूति खाता क्या है? 1959, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, नीति इनाम, एलआर दिशा निर्देश जैसी नीतियों से संबंधित जानकारी प्रदान कराई गई है। हथियार लाइसेंस के आवंटन, नशीले पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो.

जम्मू और कश्मीर मामलों के विभाग के बारे में जानकारी

गृह एक प्रतिभूति खाता क्या है? मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जम्मू और कश्मीर मामले विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता जम्मू और कश्मीर विभाग विभाजन और उसकी गतिविधियों, अधिनियम और नियम योजनाओं, पुनर्वास नीति, संयुक्त राष्ट्र की पहल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गये पैकेज से सम्बंधित विवरण प्रदान किये गये हैं।

गृह मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी

गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय परिषद के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। क्षेत्रीय परिषदों, उनकी समितियों, संगठनात्मक संरचना, कार्य, भूमिका, उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय, बजट आवंटन, क्षेत्रीय परिषदों के नियंत्रण में दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आरबीआई: सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों को निवेश की सुविधा, अच्छे रिटर्न के लिए इस स्कीम में खुलें खाता

फरवरी में रिजर्व बैंक के गवर्ननर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा करते समय जानकारी दी थी कि अब खुदरा निवेशक 'रिटेल डायरेक्ट' के जरिए सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद पाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की। इसके जरिए व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में एक स्थान से निवेश की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' खोलने और उसके प्रबंधन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भुगतान गेटवे के लिए पंजीकृत निवेशकों को शुल्क देना होगा।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत फरवरी 2021 को 'द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा' की घोषणा की थी। इसका मकसद खुदरा निवेशकों की ऑनलाइन पहुंच के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच में सुधार करना है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें रिजर्व बैंक के पास गिल्ट प्रतिभूति खाता (रिटेल डायरेक्ट) खोलने की भी सुविधा दी जाएगी।

रिजर्व बैंक के पास आरडीजी खाता खोल सकते हैं खुदरा निवेशक
केंद्रीय बैंक ने कहा कि खुदरा निवेशक रिजर्व बैंक के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता (आरडीजी खाता) खोल सकते हैं। यह खाता इस योजना के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकता है।

एनडीएस-ओएम तक पहुंच उपलब्ध कराएगा ऑनलाइल पोर्टल
यह ऑनलाइल पोर्टल पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम के अलावा एनडीएस-ओएम तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। एनडीएस-ओएम से आशय द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के मिलान की प्रणाली से है।

इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने एक प्रतिभूति खाता क्या है? कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट की योजना को व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है।

गवर्ननर शक्तिकांत दास ने की थी घोषणा
फरवरी में रिजर्व बैंक के गवर्ननर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा करते समय इसकी जानकारी दी थी कि अब खुदरा निवेशक 'रिटेल डायरेक्ट' के जरिए सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे एवं प्राइमरी और सेकेंडरी जी-सिक्युरिटीज मार्केट में हिस्सा ले पाएंगे।

पहले क्या था नियम?
मालूम हो कि देश में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सिक्योरिटीज होती है। यह एक तरह का बॉन्ड होता है, जिसमें एक निश्चित ब्याज मिलता है। अभी तक रिटेल निवेशक सीधे इसमें निवेश नहीं कर सकते थे। बल्कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड के गिल्ट फंड में पैसा लगाना होता था और म्यूचुअल फंड की वह स्कीम सरकार की सिक्योरिटीज एक प्रतिभूति खाता क्या है? में एक प्रतिभूति खाता क्या है? निवेश करती थी। लेकिन अब खुदरा निवेशक सीधे इसमें निवेश कर सकते हैं।

विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' योजना की घोषणा की। इसके जरिए व्यक्तिगत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में एक स्थान से निवेश की सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक के साथ 'रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता' खोलने और उसके प्रबंधन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि, भुगतान गेटवे के लिए पंजीकृत निवेशकों को शुल्क देना होगा।

सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के तहत फरवरी 2021 को 'द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा' की घोषणा की थी। इसका मकसद खुदरा निवेशकों की ऑनलाइन पहुंच के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों तक पहुंच में सुधार करना है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें रिजर्व बैंक के पास गिल्ट प्रतिभूति खाता (रिटेल डायरेक्ट) खोलने की भी सुविधा दी जाएगी।

रिजर्व बैंक के पास आरडीजी खाता खोल सकते हैं खुदरा निवेशक
केंद्रीय बैंक ने कहा कि खुदरा निवेशक रिजर्व बैंक के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता (आरडीजी खाता) खोल सकते हैं। यह खाता इस योजना के लिए उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकता है।

एनडीएस-ओएम तक पहुंच उपलब्ध कराएगा ऑनलाइल पोर्टल
यह ऑनलाइल पोर्टल पंजीकृत प्रयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम के अलावा एनडीएस-ओएम तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। एनडीएस-ओएम से आशय द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर के मिलान की प्रणाली से है।

इस संदर्भ में केंद्रीय बैंक ने कहा कि, भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट की योजना को व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है।

गवर्ननर शक्तिकांत दास ने की थी घोषणा
फरवरी में रिजर्व बैंक के गवर्ननर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के निर्णयों की घोषणा करते समय इसकी जानकारी दी थी कि अब खुदरा निवेशक 'रिटेल डायरेक्ट' के जरिए सीधे सरकारी बॉन्ड खरीद पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशक अपना अकाउंट खुलवा पाएंगे एवं प्राइमरी और सेकेंडरी जी-सिक्युरिटीज मार्केट में हिस्सा ले पाएंगे।

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मालूम हो कि देश में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की सिक्योरिटीज होती है। यह एक तरह का बॉन्ड होता है, जिसमें एक निश्चित ब्याज मिलता है। अभी तक रिटेल निवेशक सीधे इसमें निवेश नहीं कर सकते थे। बल्कि निवेशकों को म्यूचुअल फंड के गिल्ट फंड में पैसा लगाना होता था और म्यूचुअल फंड की वह स्कीम सरकार की सिक्योरिटीज में निवेश करती थी। लेकिन अब खुदरा निवेशक सीधे इसमें निवेश कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना अधिसूचित की

मुंबई, चार जनवरी (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की योजना को अधिसूचित कर दिया। इससे व्यक्तिगत निवेशक आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों के लिये निवेश को सुगम बनाना था। इसी संदर्भ में, द्वितीयक बाजार में नकदी उपलब्ध कराने को लेकर बाजार को बढ़ावा देने की व्यवस्था को अधिसूचित किया गया है। इसमें प्राथमिक डीलर एनडीएस-ओएम मंच (लॉट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर, 2021 को आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना की शुरुआत की थी। इसका मकसद सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों के लिये निवेश को सुगम बनाना था।

इसी संदर्भ में, द्वितीयक बाजार में नकदी उपलब्ध कराने को लेकर बाजार को बढ़ावा देने की व्यवस्था को अधिसूचित किया गया है। इसमें प्राथमिक डीलर एनडीएस-ओएम मंच (लॉट जोड़ने और कोट खंड के अनुरोध को लेकर) पर कारोबारी समय के दौरान उपलब्ध होंगे और खुदरा प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूति खाताधारक (आरडीजीएएच) से प्राप्त खरीद/बिक्री के ऑर्डर पर जवाब देंगे।

एनडीएस-ओएम (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग) मंच आरबीआई के स्वामित्व वाली सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार व्यापार के लिए एक स्क्रीन आधारित नाम रहित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली है।

बाजार को बढ़ावा देने की एक प्रतिभूति खाता क्या है? योजना के अनुसार, प्राथमिक डीलर खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के आधार पर आरडीजी खाताधारका का सत्यापन करेंगे।

केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘एनडीएस-ओएम मंच के आरएफक्यू (कोट के लिये अनुरोध) खंड में आरडीजी खाताधारकों के लिये सौदे को लेकर आगे कोई केवाईसी सत्यापन की जरूरत नहीं होगी।’’

आरएफक्यू खंड से आशय आरबीआई की एनडीएस-ओएम प्रणाली की ‘ऑन स्क्रीन नेगोशिएशन’ प्रणाली से है।

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत खुदरा निवेशकों (व्यक्तिगत रूप से) को ऑनलाइन खुदरा प्रत्यक्ष सरकारी प्रतिभूति खाता (आरडीजी खाता) केंद्रीय बैंक के पास खोलने की सुविधा है। इन खातों को उनके बचत बैंक खातों से जोड़ा जा सकता है।

आरडीजी खातों का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री और द्वितीयक बाजार गतिविधियों (बांड खरीद-बिक्री) में किया जा सकता है।