क्या आप जमा के बिना व्यापार कर सकते हैं

केंद्र सरकार इन लोगों को दे रही 50,000 से लेकर 10 लाख रुपये, जानें कैसे आप भी ले सकते हैं फायदा?

Central Govt Scheme: केंद्र सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल जाएगी.

By: abp news | Updated at : 13 Nov 2021 10:50 PM (IST)

Business Opportunity: अगर आप भी इस समय कोई बिजनेस शुरू (Business Start) करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं और आपको पैसों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा. केंद्र सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसमें आपको 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल जाएगी. आइए आपको बताते हैं कैसे-

मुद्रा लोन योजना
केंद्र सरकार की ओर से कई खास स्कीम चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी में से एक है. इस योजना के तहत आपको लोन की सुविधा दी जाती है. इसमें आपको आसानी से लोन मिल जाता है. इसकी खास बात यह है कि आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा और आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी.

क्या है मुद्रा लोन पर ब्याज दरें (Mudra Loan Interest rate)?
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं हैं. बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं. आम तौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12 फीसदी है.

3 तरह के मिलते हैं लोन
आपको बता दें पीएम मुद्रा लोन का फायदा आपको 3 चरणों में मिल सकता है. इसमें पहला चरण शिशु लोन है. इसके अलावा दूसरा चरण किशोर लोन और तीसरा चरण तरुण लोन है.

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1. शिशु लोन योजना- इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा.
2. किशोर लोन योजना- इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपये तय की गई है.
3. तरुण लोन योजना- तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?
इस स्कीम को खासतौर पर छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई. जैसे - दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, लघु उद्योग, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता है.

कहां से ले सकते हैं ये लोन?
बता दें ये लोन आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक कहीं से भी ले सकते हैं. आरबीआई ने 27 सरकारी बैंक, 17 प्राइवेट बैंक, 31 ग्रामीण बैंक, 4 सहकारी बैंक, 36 माइक्रो फाइनेंस संस्थान और 25 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को मुद्रा लोन बांटने के लिए अधिकृत किया गया है.

शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो ध्‍यान दें, 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, बिना टैगिंग के नहीं बेच सकेंगे शेयर

यदि आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट है तो यह खबर आपके काम की है। अब जुलाई से इसके नियम बदलने जा रहे हैं। सेबी ने डीमैट खातों की टैगिंग लागू करने के लिए दलालों को 30 जून तक का समय दिया है। यदि खाते 1 जुलाई से बिना टैग वाले रहते हैं, तो इन खातों से किसी भी नई खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, कॉरपोरेट कार्रवाई के परिणामस्वरूप शेयरों को श्रेय दिया जाएगा। जिन खाताधारकों के खाते बिना टैग के रहेंगे, वे भी अपने खातों से शेयर नहीं बेच सकेंगे।

एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को 1 जुलाई और 1 अगस्त को अपनी अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि स्टॉक ब्रोकरों के सभी डीमैट खाते, जो बिना टैग के हैं, उन्हें जून के अंत तक उचित रूप से टैग करने की आवश्यकता है। 1 जुलाई से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि हालांकि कॉरपोरेट कार्यों के कारण क्रेडिट की अनुमति होगी।

बैंक और डीमैट खातों की टैगिंग उस उद्देश्य को दर्शाती है जिसके लिए उन बैंक/डीमैट खातों का रखरखाव किया जा रहा है और ऐसे खातों की स्टॉक एक्सचेंजों/डिपॉजिटरी को रिपोर्ट करना। सेबी ने आगे कहा कि अगस्त से बिना टैग वाले किसी भी डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के डेबिट की भी अनुमति नहीं होगी।

स्टॉक ब्रोकर को 1 अगस्त से ऐसे डीमैट खातों को टैग करने की अनुमति देने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुमति लेनी होगी और बदले में एक्सचेंजों को अपनी आंतरिक नीति के अनुसार जुर्माना लगाने के बाद दो कार्य दिवसों के भीतर इस तरह की मंजूरी देनी होगी।

वर्तमान में, स्टॉक ब्रोकरों को केवल पांच श्रेणियों के तहत डीमैट खातों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है - मालिकाना खाता, पूल खाता, क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज, क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट और क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन फंडिंग अकाउंट के तहत। नियमों के तहत, स्टॉक ब्रोकर के मालिकाना डीमैट खातों को 'स्टॉक ब्रोकर प्रोपराइटरी अकाउंट' के रूप में नामित करना स्वैच्छिक है और जिन खातों को टैग नहीं किया गया है, उन्हें मालिकाना माना जाएगा।

एक नजर में समझें

- सेबी ने डीमैट खातों पर नियम सख्त किए। प्रोकर को अब डीमैट खातों को वर्गीकृत करना होगा और उसका उद्देश्य बताना होगा।

- डीमैट खातों की टैगिंग 30 जून तक पूरी करनी होगी।

- 1 जुलाई से बिना टैग वाले डीमैट खातों में शेयर नहीं जोड़े जा सकेंगे।

- कॉर्पोरेट कार्रवाई के संबंध में शेयरों में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं।

- 1 अगस्त से बिना टैग वाले खातों से शेयरों की बिक्री नहीं की जा सकी।

- एक्सचेंज और डिपॉजिटरी को अपनी अनुपालन रिपोर्ट 1 जुलाई और 1 अगस्त तक जमा करनी होगी।

5 श्रेणियां जिनमें डीमैट खाते खोले जाते हैं

- मालिकाना खाता - स्व व्यापार के लिए

- पूल खाता - बस्तियों के लिए।

- ग्राहक की अवैतनिक प्रतिभूतियाँ - ग्राहक के अवैतनिक शेयरों के लिए

- ग्राहक प्रतिभूतियां मार्जिन प्रतिज्ञा - मार्जिन के लिए ग्राहक शेयरों को गिरवी रखना

- मार्जिन फंडिंग के तहत क्लाइंट सिक्योरिटीज - ​​मार्जिन सिक्योरिटीज के लिए फंडेड सिक्योरिटीज

ये स्कीम है बड़े काम की: रोज 50 रुपये जमा कीजिए और पाइए 35 लाख, जानिए क्या है ये योजना.

पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना बड़े काम की स्कीम है. इसमें आप रोज 50 रुपये जमा कीजिए और पाइए 35 लाख, जानिए क्या है ये योजना.

Published: November 6, 2021 3:31 PM IST

Gram Suraksha Yojana: पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना आपको देती सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न. इस योजना में आप कम पैसे से निवेश कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Scheme) में बिना जोखिम के ही कम निवेश में अच्‍छा मुनाफा कमाया जा सकता है. इस योजना में आप छोटी-छोटी राशि निवेश कर मोटा पैसा जमा कर सकते हैं. यानि प्रतिदिन अगर आप 50 रुपये जमा करते हैं तो आपको 35 लाख रुपये मिल सकते हैं. बेहतर रिटर्न के साथ-साथ लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) का भी फायदा मिलता है.

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जानिए इस पॉलिसी की खास बातें…

ग्राम सुरक्षा योजना में निवेश करने के लिए आवेदक की आयु 19 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

10,000 से लेकर 10 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है.

इसका प्रीमियम मंथली, क्वार्टरली, हाफ-इयरली या इयरली भर सकते हैं.

प्रीमियम के भुगतान के लिए आपको 30 दिन की छूट मिलेगी.

इस पॉलिसी के लेने के 4 साल के बाद इसपर आप लोन भी ले सकते हैं.

आप 19 साल की उम्र में 10 लाख रुपये की ग्राम सुरक्षा योजना खरीदते हैं, तो 55 साल के लिए आपको हर महीने 1515 रुपये प्रीमियम भरना होगा.

58 साल के लिए 1463 रुपये और 60 साल के लिए 1411 रुपये महीने जमा करने होंगे.

इस स्कीम के तहत निवेशक को हर दिन करीब 50 रुपये यानी महीने में 1500 रुपये जमा कराने होंगे.

निवेशक को 55 साल के लिए 31.60 लाख रुपये, 58 साल के लिए 33.40 लाख रुपये और 60 साल के लिए 34.60 लाख रुपये का मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा.

ग्राम सुरक्षा योजना के अंतर्गत ये रकम व्यक्ति के 80 वर्ष के होने पर उसको सौंप दी जाती है.

अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो ये राशि व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी को मिलती है।

ग्राहक 3 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर करने का विकल्प चुन सकता है. हालांकि, उस स्थिति में इसके साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा.

पॉलिसी का सबसे बड़ा आकर्षण इंडिया पोस्ट की ओर से दिया जाने वाला बोनस है और अंतिम घोषित बोनस प्रति वर्ष 60 रुपये प्रति 1,000 रुपये का आश्वासन दिया गया है.

इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी डाक घर (Indian Post) में संपर्क कर सकते हैं.

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इस स्कीम में बिना गारंटी के लोन दे रही है सरकार, लाभ लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी

इस स्कीम के तहत व्यापार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है. सरकार पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है.

aajtak.in

• नई दिल्ली,
• 21 अगस्त 2022,
• (अपडेटेड 21 अगस्त 2022, 8:34 AM IST)

केंद्र सरकार (Central Government) देश में छोटे उद्योग या व्यापार को शुरू करने के लिए कई तरह की स्कीम चलाकर लोगों की मदद कर रही है. खासकर सरकार का ध्यान ऐसे छोटे व्यवसायियों पर अधिक है, जिनका कारोबार कोरोना महामारी वजह से ठप हो गया था. ऐसे लोगों के लिए सरकार (PM Svanidhi Yojana) नाम से एक स्कीम चला रही है. इसके तहत छोटे व्यापार (Small Business) को शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है. सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है, जिनका व्यापार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया था.

बिना गांरटी के लोन

इस स्कीम के तहत व्यापार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के मिलता है. इसके लिए आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता. साथ ही अगर आप एक बार लोन का पैसा चुका देते हैं, तो आप दोगुनी रकम के लोन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं.

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मान लीजिए कि आपने कारोबार शुरू करने के लिए पहली बार 10 हजार रुपये का लोन लिया और उसे समय से चुका दिया, तो अगली बार आप आसानी से 20 हजार रुपये का लोन ले सकेंगे. इसी तरह तीसरी बार में आप 50 हजार रुपये का लोन ले सकते हैं.

3 बार में मिलेगी लोन की रकम

खास बात ये है कि इस स्कीम के तहत लोन लेने के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. आवदेन मंजूर होने के बाद लोन की रकम तीन बार में आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत ली गई लोन की राशि को एक साल की अवधि में चुकाया जा सकता है. हर महीने किश्तों में लोन की राशि को चुका सकते हैं.

आधार कार्ड जरूरी

अगर आप पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड होना जरूरी है. इस स्कीम के तहत लोने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक में पीएम स्वनिधि योजना का फॉर्म भरना होगा. फॉर्म के साथ ही आपको आधार की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी. इसके बाद अगर आपका लोन मंजूर हो जाता है, तो लोन की पहली किस्त आपके खाते में आ जाएगी.

सब्सिडी प्रदान करती है सरकार

सरकार पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है. इसके तहत उन्हें 10 हजार रुपये का लोन मिलता है. इस स्कीम की खास बात ये है कि लोन पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है. एक बार लोन चुकाने के बाद दूसरी बार डबल राशि कर्ज के रूप में लिया जा सकता है.

ब्याज हो जाता है माफ

रेहड़ी-पटरी वालों को लोन देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत एक जून 2020 को हुई थी. इस योजना में लोन पर सात फीसदी का ब्याज लगता है. वहीं, कोई स्ट्रीट वेंडर कर्ज की ईएमआई तुरंत चुकाता है और आवश्यक संख्या में डिजिटल लेन-देन करता है, तो ब्याज सब्सिडी और प्राप्त कैशबैक के चलते लोन की रकम ब्याज मुक्त बन जाती है.

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