आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं
मुद्रा और साख
भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए, हमने देखा की बैंक अपनी जमा आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आर.बी.आई. नज़र रखता हैं कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आर.बी.आई. इस पर भी नज़र रखता हैं कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यावसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्ज़दारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं । समय समय पर, बैंकों द्वारा आर.बी.आई.को यह जानकारी आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है?
निम्नलिखित कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखना आवश्यक है:
(i) भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिये नीति निर्धारण का काम करता है।
(ii) यह लोगों की बैंक में जमा राशि की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
(iii) यह पूरे देश में आर्थिक आंकड़ों के संग्रह में मदद करता है।
(iv) बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक न केवल बैंकिंग और फिनांस को सही दिशा में ले जाता है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी सुचारु ढंग से चलने में मदद करता है।
बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह , आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है (जमाकर्ता) एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है (कर्जदार) के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं।
बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्त्रोत है।
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए।
जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा सयोंग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी आर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत का खत्म कर देती है।
उदहारण: जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता की वो ऐसे किसान को ढूंढे, जो न केवल उसके जूते ख़रीदे बल्कि साथ-साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उससे केवल अपने जूते के लिए खरीददार ढूँढ़ना हैं। एक बार उसने जूते, मुद्रा में बदल लिए तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है।
यह बिल्कुल सही हैं की उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएँ हल करने की बजाए और समस्याएँ खड़ी कर सकता हैं।
(i) उधारकर्ता को मूलधन के साथ-साथ उधारदाताओं को ब्याज पर भी ब्याज का भुगतान करना था।
(ii) उधारकर्ता अदालती ऋण लेने वाले के खिलाफ अपने मूलधन और ब्याज को पुनः प्राप्त करने आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं के लिए जा सकते हैं।
(iii) कभी-कभी, ऋणदाता बैंक या सहकारी सोसायटी या क्रेडिट की कोई अनौपचारिक एजेंसी के साथ गठित संपार्श्विक के रूप में सुरक्षा या परिसंपत्तियों को बेच सकता है।
10 रुपये के नोट पर निम्न पंक्ति लिखी होती है, “मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।“ इस कथन के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है। यह कथन दर्शाता है कि रिजर्व बैंक ने उस करेंसी नोट पर एक मूल्य तय किया है जो देश के हर व्यक्ति और हर स्थान के लिये एक समान होता है।
मुद्रा और साख
भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। उदाहरण के लिए, हमने देखा की बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आर.बी.आई. नज़र रखता हैं कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आर.बी.आई. इस पर भी नज़र रखता हैं कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यावसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्ज़दारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं । समय समय पर, बैंकों द्वारा आर.बी.आई.को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या है?
निम्नलिखित कारणों से भारतीय रिजर्व बैंक का अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखना आवश्यक है:
(i) भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिये नीति निर्धारण का काम करता है।
(ii) यह लोगों की बैंक में जमा राशि की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
(iii) यह पूरे देश में आर्थिक आंकड़ों के संग्रह में मदद करता है।
(iv) बैंकों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करके रिजर्व बैंक न केवल बैंकिंग और फिनांस को सही दिशा में ले जाता है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को भी सुचारु ढंग से चलने में मदद करता है।
मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए।
जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है, वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। आवश्यकताओं का दोहरा सयोंग विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है। जहाँ मुद्रा का उपयोग किये बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी तुलना में ऐसी आर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की ज़रूरत का खत्म कर देती है।
उदहारण: जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता की वो ऐसे किसान को ढूंढे, जो न केवल उसके जूते ख़रीदे बल्कि साथ-साथ उसको गेहूँ भी बेचे। उससे केवल अपने जूते के आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं लिए खरीददार ढूँढ़ना हैं। एक बार उसने जूते, मुद्रा में बदल लिए तो वह बाज़ार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है।
बैंक अपनी जमा राशि का केवल एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की भारी मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
इस तरह , बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है (जमाकर्ता) एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है (कर्जदार) के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं।
बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्त्रोत है।
यह बिल्कुल सही हैं की उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएँ हल करने की बजाए और समस्याएँ खड़ी कर सकता हैं।
(i) उधारकर्ता को मूलधन के साथ-साथ उधारदाताओं को ब्याज पर भी ब्याज का भुगतान करना था।
(ii) उधारकर्ता अदालती ऋण लेने वाले के खिलाफ अपने मूलधन और ब्याज को पुनः प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं।
(iii) कभी-कभी, ऋणदाता बैंक या सहकारी सोसायटी या क्रेडिट की कोई अनौपचारिक एजेंसी के साथ गठित संपार्श्विक के रूप में सुरक्षा या परिसंपत्तियों को बेच सकता है।
10 रुपये के नोट पर निम्न पंक्ति लिखी होती है, “मैं धारक को दस रुपये अदा करने का वचन देता हूँ।“ इस कथन के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर का दस्तखत होता है। यह कथन दर्शाता है कि रिजर्व बैंक ने उस करेंसी नोट पर एक मूल्य तय किया है जो देश के हर व्यक्ति और हर स्थान के लिये एक समान होता है।
रुपये के कमजोर या मजबूत होने का मतलब क्या है?
अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं
विदेशी मुद्रा भंडार के घटने और बढ़ने से ही उस देश की मुद्रा पर असर पड़ता है. अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी का रुतबा हासिल है. इसका मतलब है कि निर्यात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का मूल्य डॉलर में चुकाया जाता है. यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत से पता चलता है कि भारतीय मुद्रा मजबूत है या कमजोर.
अमेरिकी डॉलर को वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है, क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं. यह अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार्य है.
इसे एक उदाहरण से समझें
अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज्यादातर बिजनेस डॉलर में होते हैं. आप अपनी जरूरत का कच्चा तेल (क्रूड), खाद्य पदार्थ (दाल, खाद्य तेल ) और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो आपको ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे. आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका मुद्राभंडार घट जाएगा.
मान लें कि हम अमेरिका से कुछ कारोबार कर रहे हैं. अमेरिका के पास 68,000 रुपए हैं और हमारे पास 1000 डॉलर. अगर आज डॉलर का भाव 68 रुपये है तो दोनों के पास फिलहाल बराबर रकम है. अब अगर हमें अमेरिका से भारत में कोई ऐसी चीज मंगानी है, जिसका भाव हमारी करेंसी के हिसाब से 6,800 रुपये है तो हमें इसके लिए 100 डॉलर चुकाने होंगे.
अब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 900 डॉलर बचे हैं. अमेरिका के पास 74,800 रुपये. इस हिसाब से अमेरिका के विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के जो 68,000 रुपए थे, वो तो हैं ही, लेकिन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में पड़े 100 डॉलर भी उसके पास पहुंच गए.
अगर भारत इतनी ही राशि यानी 100 डॉलर का सामान अमेरिका को दे देगा तो उसकी स्थिति ठीक हो जाएगी. यह स्थिति जब बड़े पैमाने पर होती है तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में मौजूद करेंसी में कमजोरी आती है. इस समय अगर हम अंतर्राष्ट्रीय आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं बाजार से डॉलर खरीदना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अधिक रुपये खर्च करने पड़ते हैं.
कौन करता है मदद?
इस तरह की स्थितियों में देश का केंद्रीय बैंक RBI अपने भंडार और विदेश से खरीदकर बाजार में डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करता है.
आप पर क्या असर?
भारत अपनी जरूरत का करीब 80% पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है. रुपये में गिरावट से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात महंगा हो जाएगा. इस वजह से तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ा सकती हैं.
डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते महंगाई बढ़ सकती है. इसके अलावा, भारत बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात करता है. रुपये की कमजोरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों और दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं.
यह है सीधा असर
एक अनुमान के मुताबिक डॉलर के भाव में एक रुपये की वृद्धि से तेल कंपनियों पर 8,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ता है. इससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ता है. पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में 10 फीसदी वृद्धि से महंगाई करीब 0.8 फीसदी बढ़ जाती है. इसका सीधा असर खाने-पीने और परिवहन लागत पर पड़ता है.
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डॉलर और रुपया : कैसे तय होती है अर्थव्यवस्था की मज़बूती
एक प्रश्न है कि अगर रुपये की वैल्यू डॉलर की तुलना में बढ़ा देने से हमें गर्व की अनुभूति होती है, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी क्यों नहीं यह आदेश दे देते कि आज मध्य रात्रि से 40 रुपये का एक डॉलर होगा?
करेंसी की विनिमय दर में उस राष्ट्र के आयात-निर्यात, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट तथा वैश्विक आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ होता है.
किसी भी करेंसी की विनिमय दर एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का अंग है. ऐसा नहीं होता कि आप रातों-रात यह कह दे कि 1 रूपए का $1 मिलेगा. क्योंकि इसका परिणाम फिर यह हुआ कि दिल्ली में आप की मेट्रो यात्रा लगभग $10 के बराबर हो गयी जबकि न्यू यॉर्क में उसी मेट्रो के लिए लगभग $3 देना पड़ता है.
पूर्व में जिंबाब्वे और अर्जेंटीना ने रातोंरात अपनी करेंसी का भाव डॉलर के मुकाबले बढ़ा दिया. परिणाम यह हुआ कि उन देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई.
एक समय अमेरिकी डॉलर के बदले जिंबाब्वे में आप 10 लाख से ज्यादा लोकल करंसी ले सकते थे जिसका मूल्य कूड़े के बराबर था.
अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था करेंसी की विनिमय दर कृत्रिम तरीके से निर्धारित करने के बाद पिछले 15 वर्षो में कभी भी संभल नहीं पाई. इस कड़ी में वेनेज़ुएला एक अन्य उदहारण है.
1987-91 में भारत की अर्थव्यवस्था का गलत मैनेजमेंट होने के कारण हमारे उद्योग-धंधों के निर्यात का बिजनेस चौपट आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं हो रहा था, क्योंकि उस समय 100 रुपए का भारतीय सामान अमेरिका में $5 का पड़ता था जबकि वही माल चीन से $3 से $4 में मिल जाता था. लेकिन रुपए की वैल्यू 26 करते ही वही माल अब अमेरिका में $4 के अंदर मिलने लगा.
दूसरी तरफ हमें तेल डॉलर में खरीदना पड़ता था और रुपए की कीमत गिरने से वही तेल रातोंरात महंगा हो गया जिससे हमारे उद्योगों में खपने वाले कच्चे माल और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ गई.
हमारे पूंजीपति देश से पैसा निकाल कर विदेशों में जमा करा रहे थे क्योंकि रुपए की कृत्रिम कीमत होने के कारण विदेशों में उन्हें ब्याज दर से ज्यादा लाभ मिल रहा था.
इसीलिए उस समय सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी. अतः मनमोहन सिंह को जुलाई 1991 के पहले सप्ताह में डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम 21 रूपए से गिरा कर 26 रूपए करना पड़ा था.
यह लिखने से मेरा तात्पर्य है कि रुपए की कीमत अगर आप डॉलर से निर्धारित करेंगे तो हर समय आप चाहेंगे कि किसी भी तरह से रुपए महंगा हो जाए. क्योंकि एक तगड़ा रुपए कहीं ना कहीं हमारी समझ में एक तगड़े राष्ट्र की पहचान है.
अब प्रश्न यह उठता है कि जापान में आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं $1 के बदले 110 येन मिलता है. क्या वहां की अर्थव्यवस्था भारत से कमजोर है?
इसलिये अर्थशास्त्री किसी भी करेंसी की कीमत केवल डॉलर की आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं तुलना में नहीं जांचते हैं और इसके लिए करेंसी की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (real effective exchange rate) देखी जाती है जो विश्व की कई करेंसियों की प्रभावी दर से तुलना करके प्राप्त की जाती है.
रुपए की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर विश्व की 36 मुद्राओं की तुलना में निर्धारित की जाती है. जब नरेंद्र मोदी सरकार ने शपथ ग्रहण किया था तो उस समय की तुलना में रुपए की वास्तविक दर अभी भी 7% अधिक है.
अमेरिका में ब्याज की दर बढ़ रही है जिससे निवेशक कई देशों से पैसा निकालकर अब अमेरिकी बैंकों में डाल रहे हैं. इससे सभी देशों की विनिमय दर में गिरावट आई है.
लेकिन इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो भारत के पास 400 बिलियन (खरब) डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा है.
दूसरा, मोदी सरकार वी पी सिंह सरकार की तरह खिचड़ी सरकार नहीं है.
तीसरा, अर्थव्यवस्था की डोर जिन व्यक्तियों ने संभाली आप मुद्रा विनिमय दर कैसे तय करते हैं है उनकी सत्य निष्ठा और व्यक्तिगत आचरण पर संदेह नहीं किया जा सकता है.
चौथा, प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगियों की सत्ता की डोर किसी इटैलियन मदाम (महिला) के हाथ में नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पे भरोसा रखे.
पिछली सरकार के समय के भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था के खराब मैनेजमेंट का प्रभाव रुपये पे दिखाई देता था. 28 अगस्त 2013 को रुपये की वैल्यू 68.80 हो गयी थी, जबकि वही रूपया 2 जनवरी 2013 को 54.24 था.
क्या नरेन्द्र मोदी जी को करेंसी की वैल्यू आठ महीने में 14 रुपये या 25 प्रतिशत गिरने की आलोचना नहीं करनी चाहिए थी?