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आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं

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अधिकारी ने कहा कि हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है कि संशोधित कानून के अंतिम मसौदे में डिजिटल मीडिया के पंजीकरण का मुद्दा शामिल न हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सरकार की मीडिया क्षेत्र में कामकाज को आसान बनाने के लिए पीआरबी अधिनियम में संशोधन करने की योजना है। लेकिन डिजिटल या प्रिंट मीडिया में नियंत्रण का मुद्दा सरकार संबंधित क्षेत्रों पर ही छोड़ देगी।

PC: AP

सीधा सौदा- ऐसे 20 स्टॉक्स जिसमें ट्रेड लेकर आप कर सकते हैं दमदार कमाई

सीधा सौदा (seedha sauda) में दो एक्सपर्ट कैप्टन बनते हैं जिनकी टीम को 10-10 स्टॉक्स या प्लेयर के रूप में बांटा गया है।

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20 Stocks for today in which action will be there: सीएनबीसी-आवाज़ (CNBC-Awaaz) पर सीधा सौदा शो में रोजाना बाजार खुलने से पहले निवेशकों को ट्रेडिंग के लिए 20 दमदार स्टॉक्स सुझाये जाते हैं। इसमें अपनी समझ और विश्लेषण के साथ निवेश करके निवेशक अच्छी कमाई कर सकते हैं। सीधा सौदा (seedha sauda) में दो एक्सपर्ट कैप्टन बनते हैं जिनकी टीम को 10-10 स्टॉक्स या प्लेयर के रूप में बांटा गया है। टीमों के कैप्टन इन स्टॉक्स से संबंधित कंपनियों का अध्ययन, रिसर्च और विश्लेषण करके इस स्टॉक्स में निवेश के लिए ग्रीन या रेड संकेत देते हैं और इस संकेत के पीछे की वजह भी बताते हैं । जानते हैं कप्तानों ने अपनी-अपनी टीमों में आज किन स्टॉक्स को शामिल किया है-

PRB Act: डिजिटल मीडिया को पीआरबी कानून के तहत पंजीकरण से राहत की उम्मीद, जानें क्या है मामला

समाचार पत्र (सांकेतिक)

केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया के पंजीकरण के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सरकार ने अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित ब्रिटिशकालीन कानून के तहत डिजिटल मीडिया के पंजीकरण का प्रस्ताव भी तैयार किया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) कानून, 1867 में संशोधन के तहत यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ था। इसके बाद अब इस आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं प्रस्ताव को स्थगित किया जा सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डिजिटल मीडिया को औपनिवेशिक युग के कानून प्रेस एवं बुक्स रजिस्ट्रेशन (पीआरबी) के तहत पंजीकरण कराने से राहत मिल सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पंजीकरण के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है।

विस्तार

केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया के पंजीकरण के प्रस्ताव आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी कर रही है। इससे पहले सरकार ने अखबारों और पत्रिकाओं के पंजीकरण से संबंधित ब्रिटिशकालीन कानून के तहत डिजिटल मीडिया के पंजीकरण का प्रस्ताव भी तैयार किया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण (पीआरबी) कानून, 1867 में संशोधन के तहत यह प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस कदम का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ था। इसके बाद अब इस प्रस्ताव को स्थगित किया जा सकता है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डिजिटल मीडिया को औपनिवेशिक युग के कानून प्रेस एवं बुक्स रजिस्ट्रेशन (पीआरबी) के तहत पंजीकरण कराने से राहत मिल सकती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार पंजीकरण के प्रस्ताव को आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है।

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दाऊद और हाफिज पर पूछे गए सवालों पर पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडव ने साधी चुप्पी

इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, ऑनलाइन कट्टरपंथ और नार्को-आतंक जैसे मुद्दे उठाए थे। इस बीच इन सवालों को लेकर पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का पत्रकारों से सामना हुआ। इस दौरान पत्रकारों ने अपनी सामान्य रणनीति के साथ, प्रतिनिधिमंडल ने चुप रहना चुना। उनसे गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद के ठिकाने आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं के बारे में पूछा गया, दोनों को पाकिस्तान द्वारा आराम से पनाह देने के लिए जाना जाता है।

रिपोर्टर: मेरा सिर्फ एक सवाल है- आप BDSwiss से क्या उम्मीद कर सकते हैं क्या प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा, क्या आप हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप देंगे? वे मोस्ट वांटेड हैं.

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