Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

क्रिप्टो करंसी

संसद टीवी संवाद

क्रिप्टोकरेंसी वर्तमान वित्तीय दुनिया में हो रहे बहुत सारे तकनीकी परिवर्तनों में से एक का उदाहरण है और अब नई चुनौतियों को स्वीकार करने के साथ-साथ प्रतिभूति बाज़ार सहित मुद्रा बाज़ारों के लिये एक नए एकीकृत विनियमन की अनुमति देने का मौका है।

यह डिजिटल तकनीक में एक नई क्रांति पैदा कर सकती है जिसे भारत खोना नहीं चाहेगा, लेकिन साथ ही वह आंतरिक सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों को लेकर भी जोखिम नहीं उठा सकता है।

विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

“ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2020)

क्रिप्टो Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख करंसी के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा सकती है सरकार, पढ़िये क्या है पूरी तैयारी

सरकार डिजिटल करंसी के नियमों को और कड़ा कर सकती है. 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालन सत्र में सरकार क्रिप्टो करंसी को लेकर एक विधेयक पारित कर सकती है. इसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि क्रिप्ट करंसी को लेकर सरकार का क्या रुख है.

क्रिप्टो करंसी

gnttv.com

• नई दिल्ली,
• 19 नवंबर 2021,
• (Updated 19 नवंबर 2021, 11:34 AM IST)

शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करंसी पर विधेयक ला सकती है सरकार

सरकार की तरफ से मंजूर करंसी पर ही कर सकते हैं निवेश

केंद्र सरकार क्रिप्टो करंसी के ट्रांजेक्शन पर रोक लगा सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार डिजिटल करंसी के नियमों को और कड़ा कर सकती है. आने वाले संसद सत्र में इसको लेकर सरकार विधेयक भी ला सकती है जिस पर सारी स्थिति साफ होगी. ऐसा माना जा रहा है क्रिप्टो करंसी में सिर्फ वैसे सिक्कों पर निवेश की अनुमति होगी जिन्हें सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है.

सरकार की तरफ से मंजूर करंसी पर ही कर सकते हैं निवेश
क्रिप्टो करंसी को लेकर सरकार की बैठक में शामिल एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सरकार ने जिन क्रिप्टो करंसी को मंजूरी दी है, उसमें निवेश कर सकते हैं. बाकी दूसरे सिक्कों पर निवेश करने पर सरकार जुर्माना लगा सकती है. 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालन सत्र में सरकार क्रिप्टो करंसी को लेकर एक विधेयक पारित कर सकती है.

क्रिप्टो करंसी गलत हाथों में न जाए
गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टो करंसी को लेकर पहली बार कोई टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सभी देशों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए कि क्रिप्टो करंसी गलत हाथों में न जाए. ऐसा होगा तो युवाओं का भविष्य खतरे में होगा. एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि क्रिप्टो करंसी से हुए लाभ पर 40% टैक्स देना होगा.

नए नियमों से बाजार को लग सकता है झटका
पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिप्टो करंसी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक विशेष बैठक की थी. सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात को लेकर चर्चा की गई कि क्या क्रिप्टो करंसी की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग या इससे आंतकवाद बढ़ सकता है. बीते सोमवार को क्रिप्टो करंसी को लेकर संसदीय पैनल की चर्चा में शामिल एक कारोबारी ने बताया कि नए नियमों से क्रिप्टो करंसी के कारोबार और निवेश में रुकावट हो सकती है. खुदरा निवेशकों को निराशा हो सकती है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि निजी क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई जा रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रिप्टो करंसी को लेकर पहले गंभीर चिंता व्यक्त की थी. हालांकि, रिजर्व बैंक साल के अंत तक अपना सीबीडीसी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. बिटकॉइन, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करंसी है उसका मार्केट करीब 60 हजार डॉलर का हो चुका है. इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बिटकॉइन का मार्केट दोगुना हो गया है. खुदरा निवेशकों को यह बहुत आकर्षित कर रहा है. हालांकि, कोई आधिकारिक डाटा उपलब्ध नहीं है लेकिन, एक अनुमान के मुताबिक भारत में 15-20 मिलियन क्रिप्टो निवेशक हैं जिनकी कुल क्रिप्टो निवेश करीब 400 बिलियन रुपए है.

बिटक्वाइन लीगल है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा

Supreme Court questions Centre on Cryptocurrencies: वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई. किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी. वित्त मंत्री ने कहा था, 'वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख बढ़ोतरी हुई है. इन अंतरणों की परिमाण और बारम्बारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख किया जाए.'

• News18Hindi
• Last Updated : February 25, 2022, 13:37 IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार से बिटक्वाइन (Bitcoin) पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि बिटक्वाइन लीगल है या नहीं (Is Bitcoin Legal or Not?). कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान बिटक्वाइन पर अपना रुख साफ करने को कहा. खास बात है कि आम बजट 2022 में भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने डिजिटल संपत्तियों (Digital Assets) पर कर लगने की बात कही थी.

केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सवाल किया, ‘क्या यह अवैध है या नहीं. आपको अपना मत स्पष्ट करना होगा.’ कोर्ट GainBitcoin घोटाले के एक आरोपी अजय भारद्वाज की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था. भारद्वाज पर अपने भाई अमित के साथ मिलकर निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा कर बहुस्तरीय मार्केटिंग स्कीम चलाने के आरोप हैं.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई. किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी. वित्त मंत्री ने कहा था, ‘वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है. इन अंतरणों की परिमाण और बारम्बारता के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसके लिए एक विशिष्ट कर व्यवस्था का उपबंध किया जाए.’

उन्होंने आगे कहा, ‘तदनुसार, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए, मैं इस बात का उपबंध करने के लिए प्रस्ताव करती हूं कि किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30 प्रतिशत दर से कर लिया जाएगा.’

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Is Cryptocurrency legal in India? 2022 | SC ने केंद्र से क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्ट रुख

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हमेशा यह प्रश्न उठता रहता है कि Is Cryptocurrency legal in India? भारत में Legal है या नहीं सरकार ने भी अपनी तरफ से कोई स्पष्टता नहीं दी है ऐसे में कई लोग Cryptocurrency को लेकर के चिंतित रहते हैं कि कहीं हमारा पैसा डूब Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख ना जाए, कई सारे निवेशकों को भी निवेश करने में हिचकिचाहट होती है,

जिससे वह खुलकर के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी इस बात को लेकर के हैं परेशान तो आज कि इस क्रिप्टो सीरीज में हम विस्तार से बात करेंगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है अथवा नहीं सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स 1 अप्रैल 2022 नए बजट के अनुसार लगा दिया है

और आरबीआई द्वारा डिजिटल करेंसी लाने की भी बात की है कि साल के अंत तक आरबीआई द्वारा अपनी एक डिजिटल करेंसी लांच की जाएगी इन सभी के बारे में तो चलिए जान लेते हैं.

Table of Contents

Is Cryptocurrency legal in India?

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगने के बाद क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख नहीं दिया है, वित्त मंत्री सीतारमण जी ने संसद में टैक्स लगाने की बात स्पष्ट किया है पर क्रिप्टो को कानूनी मान्यता देने पर उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं हालांकि लेनदेन पर कोई अधिकारी निर्णय तभी लिया आएगा जब चल रही रिसर्च और परामर्श पूरी हो जाएगी,

संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ सुनवाई की गई है, सरकार कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती है Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख तो हम आने वाले समय में जल्द इसकी स्पष्टता जरूर देंगे।

क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भारत में सरकार का रुख

Tax on cryptocurrency in India

वर्ष 2022-23 बजट के अनुसार डिजिटल एसेट्स जैसे Bitcoin, NFT जैसे डिजिटल एसेट में लाभ होने पर अर्थात लागत से अलग उस पर जितना लाभ होगा हर एक डिजिटल एसिड अर्थात चाहे बिटकॉइन हो या एथेरियम कॉइन या अन्य सभी में आपको उसमें हुए लाभ में से 30% का टैक्स देना होगा तथा लेनदेन में या किसी को डिजिटल संपत्ति भेजने पर आपको 1% का टीडीएस 1 जुलाई से देना होगा।

भारतीय डिजिटल एसेट्स क्या है?

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा इससे अन्य डिजिटली लेनदेन भी किया जा सकेगा हो सकता है, भारतीय डिजिटल कॉइन आने के बाद क्रिप्टोकरेंसी पर कुछ छूट भी मिल सकती है।

विशेषज्ञों के अनुसार क्या क्रिप्टोकरंसी है लीगल? आइए जानते हैं विस्तार से

क्रिप्टो करेंसी की वैधता को विशेषज्ञों का क्या मानना है?

मिकी आयरन- मुख वीरप्पन अधिकारी का कहना है कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी पर 30% की घोषणा करके क्रिप्टोकरेंसी के प्रति एक सकारात्मक कदम के रूप में है तथा टैक्स लगने के बाद अब क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नए नहीं किया जाएगा और इससे उद्योग में निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विवेक बिंद्रा- मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बिजनेस के फाउंडर एंड सीईओ विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने से अन-लीगल भी नहीं कहा जा सकता और सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से इसे लीगल भी कह नहीं सकते परंतु इस पर टैक्स लगाकर के भारत कि सरकार ने डिजिटल संपत्ति की प्रति सकारात्मकता दिखाई है अतः क्रिप्टो में निवेशकों के लिए यह एक अच्छा निर्णय है।

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Is Cryptocurrency legal in India को लेकर अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या भारत में क्रिप्टोकरेंसी कानूनी है?

नहीं भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को लीगल नहीं कहा है साथ ही इस पर टैक्स लगाने के बाद विशेषज्ञों के अनुसार इसे अनलीगल भी नहीं कहा जा सकता।
विस्तार से जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं..

क्रिप्टो करेंसी का मूल्य कैसे निर्धारित होता है?

डिमांड और सप्लाई का मतलब खरीददार को अगर ज्यादा जरूरत है किसी क्रिप्टो की और उसकी सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और अगर किसी क्रिप्टो की वैल्यू गिर रही है तो उसके पीछे का कारण यह होगा कि उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई है और उसकी डिमांड कम है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाए..

भारतीय डिजिटल एसेट्स क्या है?

भारतीय चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकी आयरन डिजिटल संपत्ति को समझाते हुए सरल शब्दों में कहा कि इसका मूल रूप में मतलब है क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के लेनदेन के लिए मुख्य रूप से तैयार किया जाएगा, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं..

क्या होगा भारत में Cryptocurrency का भविष्य?

खिए करोड़ों इन्वेस्टर के साथ भारत दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और कई कंपनी यहां पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने की सुविधा भी दे रहीं हैं, जैसे- Coins witch KUBER, Coin DCX, Wazir x. अमेरिकन शेयर बाजार में Bitcoin ETF अर्थात एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च कर दिए गए हैं, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं.

How much tax on cryptocurrency in India

भारत में 30% प्रतिशत टैक्स देना होगा, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर जाएं.Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख

क्रिप्टो मार्केट में आई गिरावट पर बोले RBI गवर्नर, 'क्रिप्टोकरेंसी की नहीं है कोई वैल्यू'

RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. आप इसे कैसे रेग्यूलेट करते हैं, इस पर बड़े सवाल हैं. हमारा रुख बिल्कुल साफ है, यह भारत की मौद्रिक, वित्तीय और वृहद आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा."

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर भारत का रुख हमेशा से ही अधिक उदार नहीं रहा Cryptocurrency को लेकर क्या है केंद्र सरकार का रुख है, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक बार फिर इसे स्पष्ट कर दिया है. सोमवार को RBI गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक लंबे समय से क्रिप्टोकरेंसी और इसके मार्केट के प्रति आगाह कर रहा था, और अब यह क्रैश हो गया है.

CNBC TV18 को दिए एक इंटरव्यू में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, "हम क्रिप्टो के खिलाफ सावधानी बरत रहे हैं और देखिए कि क्रिप्टो मार्केट में अब क्या हुआ है. अगर हम पहले से ही इसे रेग्यूलेट कर रहे थे, तो लोगों ने सवाल उठाया होगा कि नियमों का क्या हुआ."

RBI गवर्नर ने कहा, "यह कुछ ऐसा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. आप इसे कैसे रेग्यूलेट करते हैं, इस पर बड़े सवाल हैं. हमारा रुख बिल्कुल साफ है, यह भारत की मौद्रिक, वित्तीय और वृहद आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करेगा."

हाल ही में, दुनियाभर के क्रिप्टोकरेंसी मार्केट भारी गिरावट देखने को मिली है. सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन इस महीने की शुरुआत में 27,000 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी. एक वक्त था जब इसने अब तक के सबसे अधिक 69,000 डॉलर के आंकड़े को छुआ था. लेकिन जब से बिटकॉइन गिरावट आनी शुरू हुई, तब से यह 30,000 डॉलर से ऊपर नहीं पहुंच पाई है.

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि उनका मानना ​​​​है कि केंद्र सरकार भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्रीय बैंक साथ खड़ी नज़र आती है. दास का मानना है कि सरकार भी यह समझती है कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है.

दास ने कहा, “हमने सरकार को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है और वे इस पर विचार करेंगे. मुझे लगता है कि सरकार की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, वे लगभग एक जैसे हैं। वे भी समान रूप से चिंतित हैं."

RBI ने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. अपने शुरुआती दिनों में, जब बिटकॉइन धीरे-धीरे भारत में अपनी पहचान बना रहा था; RBI ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई थी. हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध को हटा दिया था, और तब से RBI ने वर्चुअल करेंसी पर कड़ा रुख बनाए रखा है. इसने भारत में मैक्रोइकॉनॉमी पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रभाव को लेकर समय-समय पर आगाह किया है.

सरकार भी क्रिप्टोकरेंसी को पूरी तरह से स्वीकार करने में हिचक रही है.

इस साल के केंद्रीय बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टोकरेंसी और इससे जुड़ा संपत्तियों की ट्रेडिंग पर 30 प्रतिशत कर का प्रस्ताव दिया था. इसके ट्रांजेक्शन पर बतौर TDS 1 प्रतिशत कटौती तय की गई है.

गौरतलब हो कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर इससे पहले बीते साल नवंबर में भी चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी ने RBI के लिए 'गंभीर चिंता' पैदा की है. शक्तिकांत दास ने तब ये भी कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों की संख्या को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जा रहा है.

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की चिंता के बावजूद देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है. क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बढ़ने से बीते साल के अगस्त महीने में  CoinDCX  यूनिकॉर्न बन गया था. और इसके बाद अक्टूबर में  CoinSwitch Kuber  ने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री मारी थी.